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दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तथा बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। अदालत के इस कदम को लेकर जहां सत्तारूढ़ एनडीए ने न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इसे केंद्र सरकार प्रायोजित बदले की कार्रवाई करार दिया है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि रेल मंत्रालय के पद का दुरुपयोग कर सरकारी नौकरियों को जमीन हासिल करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। अदालत की टिप्पणी के अनुसार, यह पूरा मामला सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा था, जिसमें रेलवे के कुछ अधिकारियों और करीबी लोगों की मिलीभगत से यादव परिवार को लाभ पहुंचाया गया।

फैसले के बाद पटना में जदयू विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू परिवार ने राजनीति को सत्ता और संपत्ति जुटाने का माध्यम बना लिया। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और अवैध संपत्तियों को जब्त करने की मांग की। साथ ही सुझाव दिया कि जब्त संपत्तियों का उपयोग सामाजिक कार्यों—जैसे अनाथालय, विधवा आश्रम और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास—के निर्माण में किया जाना चाहिए।

बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अदालत के आदेशों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही न्यायालय ने आरोप तय किए हैं और अब कानून अपना काम करेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कथित विदेशी संपत्तियों की जांच की मांग उठाई।

दूसरी ओर, राजद ने अदालत के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उनके अनुसार यह मामला पहले बंद किया जा चुका था, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दोबारा सक्रिय किया गया। राजद ने स्पष्ट किया कि वह अदालत में पूरी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगा।

इस बीच बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि लालू परिवार पर लगे आरोपों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने भी माना है कि यह मामला बड़े स्तर की साजिश का हिस्सा है। सरावगी ने राजद के लंबे शासनकाल को ‘जंगलराज’ बताते हुए कहा कि उस दौर में हुए घोटालों से बिहार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भारी नुकसान हुआ।

भाजपा नेताओं ने यह भी दोहराया कि लालू यादव पहले ही चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और अब जमीन के बदले नौकरी मामले में भी सच्चाई सामने आ रही है। उनका दावा है कि बिहार की जनता अब भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी।